भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्द्धन र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणलगायत प्रमुख मागसहित गत भदौको २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशभित्र र बाहिर ठूलै तरङ्ग ल्यायो। त्यसले नेपाली राजनीतिको कोर्स नै बदलिदियो। सरकार फ्याँकियो, संसद् विघटन भयो। अन्ततः फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको देखिँदैछ।

यस क्रममा विभिन्न दलले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। धेरैजसो दलहरूले आफ्नो दस्ताबेजलाई ‘चुनावी वा निर्वाचन घोषणापत्र’ भनेका छन्। केहीले फरक नामकरणसमेत गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी मुखपत्रलाई प्रतिज्ञापत्र भनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो दस्ताबेजलाई वाचापत्र नाम दिएको छ, जसलाई आंशिक रूपमा प्रतिबद्धता पत्रको रूपमा बुझाइएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले आ–आफ्ना निर्वाचन दस्ताबेजलाई प्रतिवद्धतापत्र नामकरण गरेका छन्। त्यसरी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रलाई संकल्प पत्र भनेको छ।

यस पटकको निर्वाचनमा केही दलका घोषणापत्रलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो। केही दलहरूबीच घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रतिस्पर्धा भएको पनि पाइयो। अर्को दलले आफ्नो घोषणापत्रमा के राख्छ र त्यसभन्दा राम्रो कुराहरू राखेर आफ्नो दलको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने रणनीति लिएकोझैँ अनुभव भयो। सुरुमा छोटो र लगत्तै विस्तृत घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्ने चलन सुरु भएको देखियो।

दलहरूले पनि परम्परागत शैली ब्रेक गर्दै घोषणा पत्रहरूको नामकरणदेखि सार्वजनिकीकरण सम्मका शैलीमा ठोस बदलाव ल्याएको देखियो। पहिला पहिला घोषणा पत्रको सार्वजनिकीकरण यति महत्वका साथ गरिँदैनथ्यो, तर यस पटक निकै महत्वसाथ सार्वजनिक गरियो। 

नेपाली काँग्रेसले जनकपुरमा आमसभा गरेर सार्वजनिक गर्‍यो भने रास्वपाले कर्णालीबाट। यी दुई दलले सुरुमा संक्षिप्त र लगत्तै विस्तृत घोषणापत्र ल्याए। नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्र केन्द्रित सार्वजनिक व्याख्या कार्यक्रम नै राखेको थियो, जहाँ अनलाइनमार्फत विश्वभरिका मानिसहरूले प्रश्न गर्न पाएका थिए। नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो पटक भएको होला जहाँ घोषणापत्रमाथि सवाल जवाफ गर्ने कार्यक्रम गरिएको होला। 

तसर्थ, जेनजी आन्दोलनकै कारण भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले शासकीय सुधार (गभर्नेन्स) र डिजिटल शासन (ई–गभर्नेन्स)का सवाललाई आफ्ना घोषणापत्रमा कसरी सम्बोधन गरेका छन् ? यस उपर विश्लेषण हुनु जरुरी छ। यो लेख त्यतै केन्द्रित छ।

सुशासन र ईगभर्नेन्समा दलको स्पष्टता
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रको सुरुमै ‘बदलियो काँग्रेसः सम्हाल्छौँ परिवेश, बदल्छौँ देश’ को नारासहित संस्थागत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। २०४८ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न काँग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

काँग्रेसले सुशासनलाई मात्र नभई राजनीतिक दलहरू स्वयं पारदर्शी हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई अपारदर्शी आर्थिक कारोबारबाट मुक्त गराउने महत्वाकांक्षी सोच झल्काउँछ। सार्वजनिक सेवामा ‘क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस’ प्रशासनको अवधारणा अघि सार्दै नागरिक एपलाई ’सुपर एप’ का रूपमा विकास गर्ने र अधिकांश सरकारी सेवा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने वाचा काँग्रेसले गरेको छ।

घोषणा पत्रमा नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई नै नीतिगत गन्तव्य बनाएको छ। एमालेको घोषणापत्रले देश पहिला, लोकतन्त्र र सुशासनलाई मुख्य आधार मानेको छ। एमालेले आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ र विकास निर्माणमा समय सीमा तोकेर“फास्ट–ट्र्याक“ मोडेलमा परियोजना सम्पन्न गर्ने बाचा गरेको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु गरिएका आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले दोहोर्‍याएको छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा अघि सारेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एमालेले राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। एमालेले पनि संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डा अन्त्यको कुरा उठाएको छ तर काँग्रेसको तुलनामा यसले ई–गभर्नेन्स र डिजिटल रूपान्तरणमा थोरै मात्र स्थान दिएको छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रलाई ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। रास्वपा सुशासन र ई–गभर्नेन्सको हिसाबले सबैभन्दा आक्रामक देखिन्छ। रास्वपाले सरकारी सेवा अनलाइन र अनलाइनमै उपलब्ध गराउने, कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने, फाइल घुमाउने परम्परागत प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने, साथै संवैधानिक निकायहरूमा दलीय प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कुरा उठाएको छ।

रास्वपाले निजामती सेवामा ल्याटरल इन्ट्री र करार सेवाको व्यवस्था गर्ने, र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, राजनीतिक दललाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगको पोर्टलमा आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने र महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रास्वपाको घोषणापत्रले डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको छ। पूर्व सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, राजनीतिक दलहरूले पाउने आर्थिक सहायतामा पारदर्शिता ल्याउनेजस्ता प्रस्ताव पनि रास्वपाले अघि सारेको छ।

राप्रपाले ‘संरक्षणकारी विकासवाद’को अवधारणा अघि सार्दै सुशासनलाई राष्ट्रिय एकतासँग जोडेको छ। राप्रपाले संवैधानिक अङ्गहरूमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने र योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, राजनीतिक दलहरूको आय–व्ययको नागरिक अडिट गर्ने व्यवस्था पनि राप्रपाले प्रस्ताव गरेको छ। भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने राप्रपाको प्रस्ताव अन्य दलको भन्दा कडा देखिन्छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सुशासनलाई संविधान संशोधन र सङ्घीयताको पुनर्संरचनासँग जोडेको छ। जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई सरल बनाउने, र प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने मुद्दालाई मुख्य रूपमा उठाएको छ। सुशासन र ई–गभर्नेन्सका हिसाबले जसपाले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नगदरहित कारोबार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता देखाउने प्रतिबद्धता जसपाले जनाएको छ। तर, डिजिटल सुशासनको समग्र ढाँचा र यसको कार्यान्वयन पक्षमा जसपाको घोषणापत्र त्यति स्पष्ट देखिँदैन।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। यसले संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सुशासन र ई–गभर्नेन्सको सवालमा नेकपा अपेक्षाकृत कम स्पष्ट देखिन्छ। यद्यपि, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन सुशासनको एउटा पाटो हो।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा) को घोषणापत्र भने धेरै हदसम्म वैचारिक र दार्शनिक देखिन्छ। ’स्वदेशवादी मार्ग’ र ’बहुल राष्ट्रिय लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको यस पार्टीले संविधान पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सुशासन र ई–गभर्नेन्सभन्दा पनि राज्यको पुनर्संरचना र पहिचानको मुद्दामा यसको घोषणापत्र केन्द्रित देखिन्छ। उज्यालो नेपाल पार्टीले हरेक नागरिकको

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल बनाउने र अनलाइनमार्फत नै सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुशासनको आधुनिक आयाम ई–गभर्नेन्सलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दलहरूबीच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। रास्वपा र काँग्रेसले डिजिटल सुशासनलाई सुशासनको केन्द्रमा राखेका छन्। रास्वपाको प्रस्ताव निकै विस्तृत र कार्यान्वयनमुखी छ भने कांग्रेसले नागरिक एपलाई सुपर एपको रूपमा विकास गर्नेजस्ता ठोस योजना अघि सारेको छ। एमाले र जसपा पनि डिजिटलाइजेसनको पक्षमा छन् तर उनीहरूको योजना तुलनात्मक रूपमा सीमित देखिन्छ। नेकपा र रामुपाको घोषणापत्रमा भने ई–गभर्नेन्सको अवधारणाले खासै स्थान पाएको छैन।

ई–गभर्नेन्सको दृष्टिकोण
डिजिटल प्रविधिको आगमनले परम्परागत शासन प्रणालीलाई विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) मा रूपान्तरण गर्न उत्प्रेरकको काम गरेको छ। बङ्गलादेशी विद्वान भुइयाँका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को एकीकरणको रूपमा परिभाषित ई–गभर्नेन्सले सरकारी दक्षता, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दछ। 

सन् १९७२ मा डिजिटल उपकरणहरू सरकार वा व्यवसायमा सामान्य हुनुअघि नै चिलीले पहिलो पटक ई–गभर्नेन्सको अभ्यास गरेको थियो। प्रोफेसर स्ट्याफर्ड बियरले राष्ट्रपति साल्भादोर अलेन्देसँग काम गर्दै रियल टाइम इन्फरमेसन सिस्टम बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए, जसको उद्देश्य केवल प्रशासनिक दक्षता सुधार गर्नु मात्र नभई देशको लगभग ८० प्रतिशत विदेशी मुद्रा आपूर्तिसँगै तामा निर्यात ठप्प पार्ने गम्भीर आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको राष्ट्रलाई राष्ट्रिय सङ्कटको सामना गर्न मद्दत गर्नु थियो।

चिलीले यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवस्थाको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्‍यो। यसले सरकारलाई समयसापेक्ष तथ्याङ्क र नियन्त्रण संयन्त्रहरू प्रदान गर्‍यो, जसले यसलाई मूल्य स्थिर गर्न र राजनीतिक नियन्त्रण कायम राख्न मद्दत गर्‍यो। यो साहसिक पहलले विश्वको पहिलो सफल र रणनीतिक ई–गभर्नेन्सको प्रयोगको रूपमा पहिचान स्थापित गरायो।

सुशासनले बहुआयामिक प्रक्रियाहरूलाई समेट्ने प्राय हरेक राजनीतिक र प्रशासनिक बहसहरूमा चर्चा हुन्छ। वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालको आधुनिकीकरणमा ई–गभर्नेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न विद्वानहरूले तर्क गर्छन्। नेपालमा सूचना तथा संचार प्रविधि नीति २०७२, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६, विधुतीय सुशासन आयोग गठन २०७९ तथा ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८२ लगायत कानूनी संरचना समेत बनेका छन्।

ई–गभर्नेन्सको महत्वलाई आत्मसात् गरी नेपाल खुला विश्वविद्यालयले ई–गभर्नेन्स र आईसीटीमा स्नातकोत्तर र एमफील कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) ले प्रत्येक दुई वर्षमा प्रकाशित गर्ने ई–गभर्नेन्स विकास सूचकांक (ईजीडीआई) मा नेपालको स्थितिमा सुधार भएको बताउँछ। १९३ देशहरू मध्ये, नेपालले ०.५७८१ अंकका साथ सन् २०२४ मा ११९ औँ स्थान प्राप्त गरेको छ, जुन सन् २०२२ मा १२५ औँ स्थानमा थियो। 

निष्कर्ष
सबैजसो दलहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका छन्। निर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक भएका यी घोषणापत्रले शासकीय सुधार र डिजिटल रूपान्तरणप्रति दलहरूको बढ्दो चासो देखाउँछन्। काँग्रेस र रास्वपा यस क्षेत्रमा अघि देखिन्छन् भने एमालेले आर्थिक विकाससँग जोडेर हेरेको छ। तर जनताले रास्वपालाई पत्याए। झन्डै दुई तिहाइको सरकार त्यस दलले बनाउँदै छ र उसकै घोषणापत्र डिजिटल गभर्नेन्स र सुशासनको पक्षमा बढी भोकल देखिन्छ। आखिर हामीलाई सुशासन चाहिएको हो, रास्वपा उदार हुने हो भने अरू दलका घोषणापत्रका असल बुँदाहरू समेत अनुकरण गर्न सक्छ।  

निर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक भएका घोषणापत्र कति जना मतदाताले हेर्न र पढ्न पाएका थिए वा घोषणापत्रकै आधारमा मतदान गरे, त्यो छट्टै विश्लेषणको सवाल हो। नेपालमा २०१५ सालदेखि संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा यस किसिमको परिणाम ल्याउने रास्वपा मात्र हो। तर, घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा नै उसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। संवैधानिक अंगहरूको स्वायत्तता, सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना र डिजिटल पूर्वाधारको विकासजस्ता विषय दीर्घकालीन सोच र राजनीतिक स्थायित्वको माग गर्छन्।

अब रास्वपाको अगाडि प्रश्न छ–केही दिनमै बन्ने बालेन सरकारले साँच्चै सुशासन र डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन सक्छ? यसको जवाफ नयाँ गठन हुने बालेन सरकारको शासनको अभ्यासले दिनु पर्नेछ। यसमा कुनै किन्तु, परन्तुको गुन्जाइस हुने छैन।